ज्ञामुराम न्यौपाने
हरेक देशको लागि राष्ट्रियता र नागरिकता एक उच्चतम प्राथमिकताको विषय हो । त्यस देशको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक अवस्था, देशको भारवहन क्षमता, आप्रबासीहरुको स्थिति, आन्तरिक र वाह्य बसाइँसराईको अवस्था, छिमेकी देशको जनसांख्यिक स्थिती र सीमा स्वरूप (बन्द÷खुल्ला) लाई अध्ययन गरेर नै समग्र नागरीकता सम्बन्धी नीति निर्धारण गरिन्छ । सारांशमा हरेक देशमा रैथाने जातिको नीति निर्माणमा र समग्र देशको मूख्य पदहरूमा नेतृत्व कायम रहने गरी नागरीकता नीति तयार गारिनु पर्छ । आफ्नै देशमा रैथाने बासिन्दा अल्पमतमा पर्ने र आप्रबासी जनसंख्याको बहुमत कायम हुनेगरी नागरीकता नीति तयार गरेमा त्यो राष्ट्रहित बिरुद्ध हुनजान्छ । फिजीमा भारतीय नागरिकको बहुमतमा महेन्द्र चौधरी राष्ट्रपति बनेपछि रैथाने नागरीकको हकअधिकार कटौती गर्दा त्यहाँ राष्ट्रीयमुक्ति आन्दोलन उठाएर महेन्द्र चौधरीलाई फिजीबाट लखेटिएको थियो ।
नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ उसका दुवै छिमेकी चीन र भारतमा संसारकै उच्च जनसंख्या रहेको छ । भारतबाट आसपासका देशहरूमा मात्र होइन विश्वभर व्यापारको लागि बसाइँसराई गरेर जाने ठूलो जनसंख्या रहेको छ । नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तर्फको रहेको भारतीय सीमाको खुल्ला अवस्थाले गर्दा बेरोकटोक जो कोही पनि आवतजावत गर्न सक्छ । जसको कारण नेपालमा केहि दशकको तथ्याङ्क हेर्यो भने भारतीय आप्रवासीहरुको जनसंख्या रैथाने जातिको जनसंख्या भन्दा तिब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो गति यसरि नै बढ्दै जाने हो भने हामी रैथाने नेपाली आउँदो दस वर्ष मै अल्पमतमा पर्ने छौं ।
यसो किन हुँदैछ ?
जब नेपालमा हरेक शासनसत्ता कमजोर बन्न जान्छ, शासक वर्गमा रहेको अवसरवादी चरित्र र देशहित प्रतिको दृढताको कमीको कारण उनीहरुले भारतीय शासकको सहारा लिने प्रयास गर्दछन । देशमा आउने हरेक राजनैतीक संकट टार्न होस या व्यवस्था परिवर्तनको समयमा भारतले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयास गर्दछ ।२०२०, २०३८,२०४६, २०६३, २०७२ सालको राजनीतिक परिवर्तन वा संवैधानिक परिवर्तनको समयमा भारतीयहरूले वढी नागरिकता प्राप्तिको अधिकार सुरक्षित गरेको पाइन्छ । लामो समय देखि नेपालीको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूमिका वढी सक्रिय छ। यसै कारण नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती देश भनिएको हो ।
नेपालका शासकले भारतलाई सधै ठुलो दाजु ठान्छन ।२०२० मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन संविधानमा भारतीयलाई नागरिकता बाँड्ने खुकुलो निति लिएका थिए । २०३६ सालमा जब पञ्चायती सासन डग मगायो त्यसबेला नागरीकता नीति थप खुकुलो बनाएर हजारौं भारतीहरुलाई नागरीकता बाँड्ने काम भएको थियो । मधेस केन्द्रित दलको सधैंको मुख्य एजेण्डा नेपालको नागरीकता नीति खुकुलो पार्ने, भारतीय जनसंख्या बढाउने र तराईमा चुनावी सिट बढाउने हुने गरेको छ ।
यसै सिलसिलामा तराईको नागरीकता समस्या हाल गर्ने नाममा २०५६ सालमा जितेन्द्र देवको संयोजकत्व गठित आयोगको प्रायोजित प्रतिवेदन अनुसार गलत नीतिगत ब्यबस्था गरेर बाँडिएको लाखौं नागरीकता जफत गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश सरकारले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन् । २०७२ मा देशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मूख्य आधार बनाएर तराईमा सिट सङ्ख्या ह्वात्तै बढाइएको थियो । जसको कारण नेपालको संसद्मा आप्रबासी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बहुमत उन्मुख हुँदै गएको छ ।
भारतले सन १९६२ सम्म आफ्नो देशमा बसोबास गरेकाहरुलाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता दिने गरेको छ। तर नेपालमा हरेक पटक संविधान जारी गर्दा “यो संविधान जारी हुँदाको बखत“ भनेर नागरिकतालाई कौडीको मूल्यमा परिणत गरेको छ । नेपालले भारतीय दबाबमा आधार वर्ष दशौँ पटक बदली सक्यो । भारतमा विदेशी बुहारीले अंगीकृत नागरीकता प्राप्त गर्न सात वर्ष कुर्नुको साथै जन्म देशको नागरीकता परित्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नु पर्दछ । भुटानमा अंगीकृत नागरीकता प्राप्त गर्न १५ वर्ष कुर्नु पर्दछ । नेपालमा पनि अंगीकृतको लागि सात वर्षको ट्रायल प्रियडलाई हटाएर बिबाह गरेकै दिन पनि नागरीकता दिन सकिने गरी के पि ओलीको प्र म कालमा रास्ट्रघाती निर्णय भएको थियो । नेपालको नागरीकता नीतिलाई निरन्तर खकुलो बनाउने भारतीय दबाबको अगाडि झुकेर अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी यही साउन ६ गते नागरीकता संबन्धी नयाँ राष्ट्रघाती नीति पास गरिएको छ । यो सरासर भारतिय दलालि र राष्ट्रघाती कदम हो , यसले देशमा दुर्दशा निम्ताउने छ ।
वर्षौं भारतमा बसोबास गरेका नेपालीको लागि भारत सरकारले बढीमा रासन कार्डसम्म दिने गरेको छ । भारतले आसाम, गोहाटी र मेघालयमा लामो समय देखि वसोबास गरी बसेका हजारौं नेपालीको सम्पत्ति लुटेर लखेटेको ईतिहास ताजै छ । विदेशीको आरोपमा इराक १२ जना र जम्मुकश्मीरमा सात जना नेपाली मजदुर माथी गरिएको सामूहिक हत्याको रगत अझै सुकेको छैन । हामी भनें सिन्कीको मूल्यमा नागरीकता बाँड्दै छौं ।
यहि साउन ६ गते पारित गरिएको नागरीकता बिधेयकलाई नेपाली कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र मधेस केन्द्रित दलले नेतृत्व गरेका थिए । एमाले पार्टीले एमसिसि पास गर्ने समयमा जस्तै नागरीकता विधेयकमा पनि देशवासीलाई आफ्नो प्रस्ट धारणा दिन सकेन । देशको अगाडि उभिने हरेक बिषयमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले निर्णायक अवस्थामा अपनाउने तटस्थताको अर्थ मौन समर्थन नै हुने गर्दछ । राष्ट्रघाती विधेयक पारित भएको “खुसियालीमा“ गरेको दीपावली नेपालको गिर्दो राजनैतिक परिदृश्यको नकारात्मक उदाहरण हो ।
एमसिसी र रास्ट्रघाती नागरीकता बिधेयक पारित गर्दा संसद्ले अपनाएको ध्वनिमत विधि अर्को दलाली हो । यस्ता दीर्घकालीन बिषयमा संसद्मा मत सङ्ख्या विभाजन गरिनु पर्दछ । राष्ट्र्यि जनमोर्चा र नेमकिपा मात्र विधेयकको विपक्षमा उभियो । उनीहरू अन्तिम सम्म लडिरहे । तर यो ज्यादै झिनो मत थियो । यस विषयलाई गहिरिएर अध्यन गर्ने हो भने देशमा राष्ट्रभक्ति कमजोर हुँदै गएको छ भने राष्ट्रघाती र भारतीय दलाली बलियो हुदै गएको देखिन्छ ।