नेत्र खनाल दाङ, संबिधान २०७४ ले नेपाली जनताकाे निशुल्क शिक्षालाई माैलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर यी अधिकार संबिधानका पानामा सिमित रहेका छन् भने स्थानिय सरकार संञ्चालन नियमावलि २०७४ काे अधिनमा पनि यि कानुन र ऐनमा प्रष्ट व्याख्या गरेकाे छ , कतिपय स्थानियतहले यसलाई प्रयाेग गरि सफलता हासिल गरि सकेका छन् । यसै ऐनमा टेकेर नेकपा माअाेबादि केन्द्र राप्ती गाउँ संगठन कमिटिले स्थानि निर्वाचन का बेला अाफ्नाे चुनाबि घाेषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा निशुल्क र गुुणस्तरिय शिक्षाकाे निम्ति जाेडदार रुपमा बिषय उठान गरेकाे थियाे , यस बिषयमा राप्ती गाउपालिकामा क्रियासिल केही राजनितिक दलहरुलाई माअाेबादिले उठान गरेकाे एजेन्डामा द्वयद चरित्र प्रदर्शन गरेकाे प्रष्ट देख्न सकिन्छ । जनताकाे माैलिक अधिकार भित्र रहेकाे शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्ककाे एजेन्डा उठान गरेकाे माअाेबादि केन्द्रले यस बिषय पछाडि नहट्ने प्रष्ट पारि सकेकाे छ । गुणस्तरीय शिक्षाकाे लागि शिक्षक भर्ना काे बिषयमा केही दल राजनैनिक ,सामाजिक कर्तव्यबोध गर्न नसकि डालिकाे काैवा जस्तै कराई रहेकाे पाईन्छ , जनताका लाखाैलाख छाेरा छाेरिकाे उज्ज्वल भबिस्य शिक्षामा हुन्छ तर शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा केही बढि बजेट छुट्टाउदा केही राजनैतिक दल बजेट भाषणकाे बेला कुलेलम पनि ठाेकेकाे तिताे यथार्थ रहेकाे छ ,भने त्यसका पछाडि उनी हरु शिक्षा र स्वास्थ लाई अाबश्यक ठान्दैन् यस बिषयलाई लिएर नेकपा माअाेबादि केन्द्र राप्ती गाउँ संगठन कमिटी का अध्यक्ष श्यामेस चाैधरिले सामाजिक संञ्जाल प्रयाेग गर्दै अाफ्नाे दल शिक्षा र स्वास्थकाे लागि जस्ताे सुकै बलिदान दिन र समझदारी कायम गर्न भरपुर प्रर्यत्न गर्ने बताएका छन् । शिक्षाकाे गुणस्तरियता मा कुनै खालकाे सम्झाैता पनि नहुने चाैधरिले प्रष्ट बक्तब्य जारि गरेका छन् । भने शिक्षक भर्नाका बिषयमा केही संञ्चार क्षेत्रमा अाएका भ्रामक समाचार र कपरकाेल्पित घटनाकाे पछाडि नलागि अाम जनसमुदायहरु गुणस्तरीय शिक्षा अार्जनका लागि गुणस्तर शिक्षककाे मात्र अाबश्यक रहेकाे चाैधरिले प्रष्ट पारेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रकाे निशुल्क र गुणस्तरियता तयार गर्नु राज्यकाे कर्तब्य हाे – चाैधरि
शिक्षा क्षेत्रकाे निशुल्क र गुणस्तरियता तयार गर्नु राज्यकाे कर्तब्य हाे – चाैधरि
तपाईको प्रतिक्रिया