नेत्र खनाल दाङ्ग, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार दाङ्ग जिल्लाको भालुवाङ्गमा प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीको घोषणा पंश्चात यस क्षेत्रका राप्ती गाँउपालीका गढवा गाँउपालीका र शितगंगा नगरपालीका–८ र ९ वडा गरी जम्मा १४ वटा वडाको जग्गा रोक्का गरी प्रदेश पुर्वाधार अन्र्तरगत यस क्षेत्रको लागी स्मार्ट शहरको रुपमा बिकास गर्नको लागी जग्गा एकिकरण गर्ने कार्यले बर्तमान अबस्थामा गती लिएको छ । तर यस क्षेत्रको समग्र बिकासको निमीत्त यस क्षेत्रका क्रियासील राजनैतीक दल के कती जिम्मेवारी रहेको छन् ? त्यसको परिक्षण हेर्न बाँकी छ ।
यसका लागी नेकपा माओबादी केन्द्र राप्ती गाँउसंगठन कमिटीले बस्तुगत अबस्थाबाट र दीर्घकालीन महत्वका साथ यस योजनालाई सफलपार्न लागेको देखिन्छ । राजधानी व्यवस्थापनका लागी माओबादी राप्तीले प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणमा जग्गा एकिकरणका लागी पार्टी संगठन कमिटीका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाई प्राधीकरणको अध्यक्ष पदमा पठाएको छ । तर यस बिषयमा अन्य दलले राजधानी व्यवस्थापनको लागी उल्लेखनीय भुमिका के ? भन्ने बिषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस बिषयमा नेपाली कागे्रसले आफ्नै संगठनलाई चेन अफ कमाण्डमा राख्न नसकी कुहिरोमा फसेका काग जस्तै बनेको देखिन्छ । किन की उक्त संगठनमा रहेका किृयासील सदस्य पनी निश्कृय भएका छन् । भने नेपाली काग्रेसका शहिद परिवार सदस्यले समेत पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
यसको असर राजधानी व्यवस्थापनमा समेत पर्न जान्छ । भने नेकपा एमालेको राजधानी व्यवस्थापनमा के कस्तो भुमिका छ ? यस बिषयमा एमालेका पुराना स्थापित नेताहरु राजधानी ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको प्राधीकरणका बैठकमा पातलो उपस्थिती देखिन्छ । यसका पछाडी कि उनीहरुलाई खबर हुदैन या उक्त पार्टीले खबर दिदैन भने मौलीकपक्षको राजनितीकमा उस्ले बिरोध गरेको हुन्छ । राप्ती गा.पा.ले अगाडी सारेको निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको बिषयमा बिरोध गरी गापाको बजेट भाषणका समयमा उसका जनप्रतिनीधीहरु कुलेलम ठोकेको तितो यथार्त रहेको छ । अर्को तर्फ एमालेले पालीका स्थरका लोकप्रिय कार्यक्रमको लागी असफल पार्न उसको मुख्य पात्रको रोल खेलेको देखिन्छ । राजनैतिक सफलता बिरोध नै हो भन्ने उसको सोच हो भने ईतिहासले प्रमाणीत गर्ने छ । उक्त राजनितीक कार्यदीशा सफल हुदैन । अर्को तर्फ जग्गा एकिकरणको काम तिब्र रुपमा गरी जग्गा फुकवाको लागी यहाका सबै सरोकार वालाको एकमत देखिन्छ । तर यसको पछाडी यहाँका किसान मजदुर गरीब या थोरै जग्गा भएका ब्यक्तिहरुको पनी जग्गा फुकुबाको माग छ की छैन यो मुख्य प्रश्न रहन्छ ।
के ति निम्न समुदायलाई जग्गा फुकुवाको आवश्यकता छ की छैन ? यसको धरातलमा यहाका राजनितीक दलले कती गहिराईको मापन गरेका छन् यसको पनि बिश्लेषणात्मक समिक्षा हुन जरुरी रहन्छ । तर राजधानी व्यवस्थापनको बिषय र जग्गा एकिकरणको बिषयलाई प्रमुखतामा नलिई यहाँका राजनितीक दलका नेता तथा केही धनी घरानका मान्छेहरु जग्गा फुकूवाको नारा बोकनु को पछाडी कुनै प्रश्न त छैन ? तसर्थ यहाँका सबै खाले राजनितीक गर्ने दलले प्रमुख बिषय राजधानी ब्यबस्था लाई लिन सक्दैन्न् तब सम्म सबै खाले भौतिक वा प्रगतिसील ब्यबस्था र योजनाहरु ओझेलमा पर्ने छन् ।