नेत्र खनाल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका दाङ्गमा नवनिर्मित आफ्नै सभाहलको बिदाई तथा शुभकामना आदान–प्रदान समारोहमा नेकपा एमालेका संसदहरुले बहिष्कार गरेका छन् । इतिहास के थियो रु कस्तो थियो रु नयाँ पुस्ताले खासै अनुभव गर्न सक्ने वर्तमान अवस्था छैन् । कि न की इतिहास एकात्मक राज्य व्यवस्थाले जगडीएको थियो । हुकुमबक्सबाट राज्य संञ्चालन हुने व्यवस्था थियो ।
जनताका मौलीक हक अधिकारहरु सीमित अवस्थामा रहेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनले केही मौलीक अधिकारलाई सुरक्षित गरे पनि जनतामा उस्तै त्रासको शासन रह्यो । २०४६ पूर्वको पंञ्चायतकालिन अवस्था त नेपालमा कल्पना गर्न लायक पनी थिएन । तत्कालीन समयमा वि।पी।को मेलमिलापको नीतिले पनि राजतन्त्रको अगाडी खासै काम गर्न सकेन किन की सो समय राजाका पक्षमा बलियो नै थियो । शासन प्रणाली जनताका पक्षमा आउने कुनै खालको संकेत देखा परेको थिएन । तर आन्तरिक रुपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुदै गएको थियो । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको सकृयता र साथमा अन्य साना दलको क्रियाशिलताले नेपाली बामआन्दोलन दरिलो खम्बा हुदै गएको थियो । तर पनी राजतन्त्रको तत्कालीन व्यवस्था डग्मगाउने कुनै आधार पैदा भएको थिएन ।
२०५१ मा मध्यवती चुनावमा एमालेले अल्पमतको सरकार चलाउने अवसर पायौ । त्यो सरकार नै आंशिक रुपमा सफल देखियो । तर जनताका अवस्था उही राजनीति खिचातानीले गर्दा दिगो बन्न सकेन । बुजुर्वा बामपन्थी आन्दोलन नै हावी हुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता नै दरबारको चाकडीमा लाग्ने अवस्था झनै बढेर गयो । त्यसको खतरा बढ्दै जाने र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सखाप पार्ने दरबारीयाहरुको चलखेलका बाबजुद २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी सुरु भयो । जनयुद्धले एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै जादा १० वर्षे लडाई माओवादी पार गर्दै जादा दरबारले मनमनमा आफ्नो सत्ताको आयु लामो नरहेको बुझी सकेको थियो तर माओवादीको नेतृत्वले कुशल तरीकाले एउटा प्रमुख दुश्मनलाई ढाल्न सहायक दुश्मनसंगको एकतामा जोड दियो । त्यसको मुख्य योजनाको रणनिती नै नयाँ दिल्लीमा सात राजनैतिक दलसंग १२ बँुदे सहमती भारत मै तयार भयो । त्यही सहमतीको आधार र जनयुद्धको जगमा र २०६२÷२०६३ सालको जनबिद्रोहले राजतन्त्रलाई अन्त्य बनायो र गणतन्त्रको स्थापना संबिधानसभाको चुनाब संघीय संरचनामा देशको शासकीय स्वरुपमा रुपान्तरण ग¥यो । तर गणतन्त्रको लागी दिगो व्यवस्थापन गर्न नेकपा एमालेको धङ्गधगी रहि रह्यो ।
२०७४ सालको संघीय संरचना अन्तरर्गत संसदको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादीको बाम एकताले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भयो तर त्यसको टिकाउ हुन सकेन । केपी ओलीले दुई पटकसम्म संसद बिघटन गरे । त्यसले थप गणतन्त्र धरापमा पार्ने काम भयो । त्यसका पछाडी नेपालको राजनितीको पश्चिमा राज्यको ठुलो हात रहेका त्यसको प्रमाणीत स्वयम केपी ओलीले नै प्रमाणीत गरे कि न की भारतका बाह्य गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्त गोयल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुत बनेर कात्र्तिक ४ गते बालुबाटार छिरेपछी प्रचण्ड–माधब पक्ष चकित प¥यो । खासमा दक्षिण आफै त्यही होस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यसको अवश्यम्भावी परिणाम नेकपा विभाजन हुन्थ्यो । जसमा भारतीय पक्षको पहिलो चासो थियोे भने केपीको नेकपा बिभाजन गर्ने षड्यन्त्र सफल भयो । जस्का पछाडी गणतन्त्रको राज्य व्यवस्था नै खतरामा पर्ने र संघीयता नै खारेज गर्ने तत्वको बिरुद्ध नेकपा माओबादी केन्द्र सहित पाँच दलीय गठबन्धन राजनीति नेपालमा चुनावी तालमेल संयुक्त सरकार र बाह्य अनुभबको आधारमा तयारी अवस्थामा अगाडि लागि रह्यो । अर्को तर्फ केपी ओलीको चुनाबी एकता राजावादी दल राप्रपा, महन्त ठाकुरको समुह सिके राउतसंग जोडी सकेको छ । जस्का पछाडि भारतको ठुलो हात र चलखेल नै रह्यो । नेकपा बिभाजन गराई त्यसले गणतन्त्रको विरोधका निम्ती अहिले भारत नेपालमा सक्रीय रहिरहेको छ । त्यसको स्वरुपमा अनुरुप असोज १४ गतेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारलाई दाङ्गमा स्थायीत्वको लागी गरीएको वैठक बहिस्कारले पनि प्रष्ट हुन्छ । एमालेलाई गणतन्त्र मनपरेको छैन । केपी ओली अन्तत्वगत भारतको इसारामा चलेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ आगामी मंङ्गसीर ४ गतेको चुनावमा गणतन्त्र विरोधीहरु सत्तामा पुगे गणतन्त्र अझै खतरामा रहने छ ।