जिल्लाका स्थानीय तहहरुको जम्मा दश करोड ९९ लाख बेरुजु हुँदा मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा भने बेरुजु शुन्य भएको छ ।

जनखोजी समाचार
प्युठान, जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा बेरुजुका चाङ यस वर्ष पनि शुन्य हुन सकेनन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ७ स्थानीय तहको रु १० करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो । तर मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकामा भने शुन्य देखिएको छ ।
महालेख परीक्षकको कार्यालय अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी माण्डवी गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । माण्डवी गाउँपालिकाको रु ९४ करोड ७९ लाख १८ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा २ करोड ६१ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको हो । जुन लेखा परीक्षणको २.७६ प्रतिशत हुन आउदछ । माण्डवी गाउँपालिका पछि बेरुजु बढी हुनेमा स्वर्गद्धारी नगरपालिका रहेको छ । १ अरव ३३ करोड ८२ लाख ७८ हजारको लेखा परीक्षणमा ३ करोड ५२ लाख ६७ हजार अर्थात २.६४ प्रतिशत बेरुजु देखिउको प्रतिवेदनमा उललेखित छ ।
क्र.सं. पालिकाको नाम लेखापरषिण रकम बेरुजु रकम प्रतिशत
१ गौमुखी गाउापालिका १०५२६४५००० ४४१२००० ०.४२
२ झिमरुक गाउापालिका १२२५७१२००० ३६३६००० ०.३
३ नौबहिनी गाउापालिका १३७९८३६००० ६२२७००० ०.४५
४ सरुमारानी गाउापालिका ९०३८९९००० ० ०
५ स्वर्गद्धारी नगरपालिका १३३८२७८००० ३५२६७००० २.६४
६ मललरानी गाउापालिका ८८१३२४००० ० ०
७ उेरावती गाउापालिका १०५२५२३००० २४०७६००० २.२९
८ पयूठान नगरपालिका १६५२९७२००० २३३७००० ०.१४
९ माण्डवी गाउापालिका ९४७९१८००० २६१९४००० २.७६
१० प्युठान अस्पताल ३०७४९२ ००० ७८२१००० २.५४
के हो बेरुजु ?
संघयि सरकारको खरिद उेन अनुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरिएका खर्चलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ वा सम्बन्धित कागजातका रित पू¥याएर राख भनेर सुझाव समेत दिने काम पनि हो ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ मा प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औाल्याएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।