शशिधर भण्डारी
प्युठान, ५ फागुनः पञ्चायती व्यवस्था फेरियो, राजतन्त्र फेरीयो,पुस्ता समेत फेरियो तर सारी बासीको सपना फेरिएन । माडी क्षेत्रका किसानको लागि सहज ढंगबाट सिंचाई सुविधा पु¥याई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिंचाई आयोजनाको निर्माणका लागि जनताले माग त गरे । आयोजना आउने काम त पूरा भयो तर आयोजना सम्पन्न भने तिन दशक पार गर्न लाग्दा सम्म पनि आउन सकेन ।
लुंग्रीमाडी सिंचाई आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्वर्गद्धारी नगरपालिका –५ सारीका बिष्णु सुनारले आफु सानो छँदा लुंग्रीमाडी सिंचाई आयोजनाको निकै चर्चा चलेको थाहा पाउँने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘केही वजेट पर्छ, केही काम हुन्छ फेरी रोकिन्छ, सरकारले थोरै वजेट दिँदा पटक पटक कार्यगर्नुपर्ने भएकाले सिंचाइ नहर विग्रीयो’ सुनारले भन्नुभयो ।
सिंचाई आयोजना सञ्चालन नहुँदै भत्कीएको छ । रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिका कोइरालखर्क जोड्ने सडक निर्माण गर्दा नहरको केही भाग पुरिएको छ भने केही भाग भत्किएको छ । रोल्पाको तेवाङ, अरेस र गाम पू¥याउने सडक खन्नेक्रममा बिगतका बर्षहरु देखि नै पुरिदैँ आएपनि विकास निर्माणमा सरकार र निर्माण पक्षको लापरवाहीका कारण निर्माण नसकिँदै आयोजना जिर्ण बनेको हो ।
तिन दशक देखि निर्माणधिन लुंग्रीमाडी सिंचाई आयोजना पुरा नहुँदा स्थानीय किनासहरु चिन्तित बनेका छन् । सारी, बेल्वास र वर्जिवाङ गाविसका किसानहरुलाई बाह्रैमहिना सिंचाई सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना निर्माण गर्न लागिएको थियो । तत्कालिन राजा विरेन्द्रको पालामा २०४४ सालमा उक्त आयोजनाको निमार्ण कार्य थालनी गरिएको थियो । आयोजना शुरु भएको करिव ३६ बर्ष पुग्दा समेत सिंचाई आयोजना पूरा नहुँदा कृषकहरु आकाशे पानीको भरमा खेति गर्न बाध्य भएका छन् । सिंचाईको अभावमा थुप्रै बाझो रहेका खेतियोग्य जमिन बाझो नहुने र सिंचाई क्षेत्रका किसानको जिवनस्तर सुधार हुने आसामै रहेको स्थानीय केन्द्र प्रकास पातिदेवी विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
लुंग्रीमाडी सिंचाई आयोजनाका कारण साना सिंचाइ आयोजनाबाट बिहिन हुनु परेको छ । गाउँहरुमा सिंचाई आयोजना माग गर्दा लुंग्रीमाडी आयोजनाको नजिक सरकारले सिंचाइ आयोजना नदिँदा खेतियोग्य जमिनबाट आम्दानी लिन नसकिएको केन्द्र प्रकासले दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कि वार कि पार गर्दे हुन्थ्यो, लुंग्रीमाडी सिंचाइ आयोजना नबन्ने भए हामीले साना सिंचाइ आयोजना त पाउथ्यौं, हामी मारमा परेका छौं ।’ लुंग्रीमाडी आयोजनाका लागि स्थानीयले ६० लाख रुपैयाको श्रमदान गरिसकेका छन् ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४४र०४५ देखि विभिन्न कार्यक्रम अन्तरगत र ०७०र०७१ देखि मझौला सिंचाइ आयोजना निर्माण सुरू भइ हालसम्म जनश्रमदान सहित रू १३ करोड १२ लाख वजेट खर्च भइसकेको जनाएको छ । कार्यालयका प्राविधिक विधान पण्डितले केही संरचनाहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,ूलामो समय प्रयोग बिहिन, सडक खन्दा माटोले पुरिएको हुँदा संरचना बिग्रेकाले काम नलाग्ने अवस्था छ । ू स्थानीय सडकबाट फालिएको ढुङ्गा माटो हटाउने, भत्किएका नहर संरचना पुनःनिर्माण गर्ने, पुराना संरचनाको साटो नयाँनिर्माण, पहिरोको संरक्षणका कामहरू नगरि नहरमा पानी चल्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ ।
नहर सम्पन्नताका लागि अध्ययन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रू १५ लाख रूपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ । बिस्तृत अध्यन गर्न कन्सलटेन्सी हायरिङको प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकर थापाले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाबाट ७ सय ६२ घरधुरी किसानको २ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर ३६ वर्ष देखि सिंचाइको सपना बोकेर बसेका स्थानीयको सपना पूरा भएको छैन । इन्जिनियर थापाका अनुसार बिस्तृत अध्ययन पश्चात लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पेश गरिने र मन्त्रालयले आयोजना अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा निर्णय लिने छ । अध्ययनको काम असारमसान्त भित्र पूरा गरिने उहाँको भनाइ छ ।