नेत्र खनाल
दाङ, लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका भित्र रहेका आवादी जग्गालाई राजधानी व्यवसाथापनको नमुनायोग्य शहर बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकार शितगंगा नगरपालिका ८ र ९ वडा भित्रका जग्गाको किनबेचलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २ बर्ष अगाडि मालमोत रोक्का गरेको हो । जग्गा रोक्काका कारण उद्योगी ब्यपारी र यस क्षेत्रका बैकलाई समेत बित्तीय कारोबारमा असर परेको छ । प्रदेश सरकारले जग्गाको एकीकरण गरी त्यसको गुरुयोजना नक्सासमेत पारित गरेको छ भने जग्गाधनिहरुको जग्गालाई एकिकरण गरी सोको बिबरण तयार पार्न प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरण जग्गा एकीकरण बिकास समितिले पनि वडागत रुपमा बडा स्तरको जग्गा एकीकरण उपभोक्ता समिति गठन गरि सकेको छ । तर यहाँ जग्गाको किनबेच मालपोत रोक्का भएका कारण ठुलासाना सबै खाले ब्यबसायि संस्थाहरुको बित्तीय कारोबार नहुदा सरकारि राजश्व उठ्ने रकम पनि न्युन रहेको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताएछन् ।यस क्षेत्रमा जग्गा रोक्का हुदा सबै भन्दा प्रत्येक्ष असर व्यापारी ब्यबसायी वर्गलाई पर्न गएको छ रोक्काका कारण न बैक कर्जा लिन सकिएको छ न यहाँ प्रदेश राजधानि घोषणा पश्चात् यहाका बसाइ गरेका समुदायले आवश्यक अनुसारका नीजि आवास बनाउन सकेका छन् । त्यसको मुख्यकारण जग्गा रोक्का नै भएको राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष गन्ज बहादुर बिष्टको गुनासो छ । यी र यस्ता समस्या लाई तत्काल निकास खोज्न आग्रह गर्दै यस क्षेत्रका ब्यबसायी संस्था राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ सिसहनिया उद्योग बाणिज्य संघ र राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनले संयुक्त रुपमा जग्गाको फुकुवा गरियोस् भन्ने माग राखि प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरण जग्गा एकीकरण बिकास समितिका अध्यक्ष श्यामेस चौधरिलाई जग्गा एकीकरण बिकास समितिको कार्यलय मसुरियामा उपस्थित भैई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै समितिका अध्यक्ष चौधरीले यस बिषयमा कुरा उठान गर्नु भएका व्यापारी संस्थाका साथिहरु लाई धन्यवाद दिदै बिकास समितिले यसको निकासको लागि आफुले पनि प्रदेश सरकारमा कुरा राखेको र समस्याको समाधान खोज्ने कार्यतिब्र गतिमा गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाउन ब्यबसायि संस्थाका अध्यक्ष सहितको पदाधिकारि टोली आइतबार मसुरिया पुगेको थियो