काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले सरकारद्वारा जारी भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)को नाम नहुनुको कारणबारे स्पष्ट गरेको छ । राजमोको मूल पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारमा सामेल भएका विभिन्न पक्षहरुसित हाम्रा कैयौँ मतभेदहरू भएको हुनाले सरकार वा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा सामेल नहुने नीति लिइएको हो । त्यस अनुसार नै साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हाम्रो पूर्ण सहमति छैन र त्यसैले त्यसमा राजमोको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।’
वक्तव्यमा ओली सरकारको अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदमबाट संसद मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था तथा सम्पूर्ण लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर खतरा पैदा उल्लेख गर्दै गठबन्धनका दलहरुमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका राजनीतिक मतभेदहरू भएपनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट गरिएको छ ।
ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध अहिले सफलता प्राप्त भएको भएपनि सरकारले सही नीति र कार्यशैली अपनाएर काम गर्न सकेन वा ओलीको जस्तै नीति र कार्यशैली अपनाएर काम ग¥यो भने त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने सो पार्टीले वक्तव्य मार्फत वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण पनि गरेको छ ।
