नेत्र खनाल
संघ र प्रदेशको वजेट प्रस्तुत संगै स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि वजेट निर्माण पक्रिया स्थानीय तहमा आइपुगेको छ । हामी समृत स्थानीय तह निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । यस चरणमा यस संक्षिप्त लेखमा मेरा केही धारणा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु ।
सन् १९५०–५१ को परिवर्तनपछि मात्र नेपालले आफ्नो आर्थिक नितिमा झ्यालढोका खुला राखेको हो । नेपालमा पुजीवादी र अरु विश्वजन्य प्रक्रियाहरु त्यसपछि मात्रै सुरु भएका हुन् भन्ने दृष्टिकोण गलत हो ।
यो दृष्टिकोण कोरा राजनितीज्ञ र शासक वर्गहरुको वौद्विक दुर्वलता र स्वार्थनिहित उपज हो । यसैगरी कोरा अर्थशास्त्रीहरु सन १९३७ मा कम्पनी ऐन वनेदेखि नेपालले पुजिबादी युगमा प्रबेश गरेको हो पनि भन्ने गर्दछन् । यिनै दृष्टिकोण र यीसंग सम्बद्व आर्थिक राजनितिक संरचनाहरुलाई बलदिन सन् १९५०–५१ भन्दा अघिल्लो युग खास गरि राणाकाललाई अन्धकारको युग पनि भन्ने गरिएको छ । हालका वर्षमा खास गरेर बितेका बीस– पच्चिस बर्षमा आम प्रचलनमा आएका नेपालमा केही भएकै छैन नेपाल जस्ताको उस्तै छ र नेपाल एक विकासील मुलुक हो भन्ने धारणाहरु नै हुन । यी धारणा सबैधन्दा गैर–ऐतिहासिक छन् तसर्थ गलत छन् ।
मुलरुपमा यी धारणा विश्व पुजिवादी व्यवस्थाका साथसाथै हाम्रो हालको अर्थ राजनितिक संरचना र राज्य व्यवस्थामा आधारित मिथ्या प्रचार हुन् । यि धारणा बौद्विक तृष्णताका घोतक पनि हुन । नेपालमा पुजिवाद अर्थ राजनितीक ब्यवस्थाको सुरुबात बिश्वपुजिबाद ब्यबस्थासंग सम्बद्व प्रक्रिया हो यद्यपि के पनि सत्य हो भने बिश्व पुजिवादी ब्यवस्था पश्चिम युरोपबाट आईपुग्न निकै समय लाग्यो । यसो हुनुपनि बिश्व पुजिबादी ब्यवस्थामा अन्तरनिहित प्रक्रियाले गर्दा नै हो । यसको अर्थ राजनितीमा शासकवर्गको कार्य सम्पादन र उस्को स्बभावमा पनि अर्थ राजनितिले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । अब केही समय पछि नेपालमा स्थानिय सरकारले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ,यसमा कुन स्थानिय तहले आफ्नो स्थानिय तहमा आत्मनिर्भरताको लागि कस्ता किसिमका योजना अगाडि सार्ने छन् । सम्भबतः प्रतिनिधिको व्यक्तिगत चरित्रमा नै भर पर्छ ,स्थानिय तहमा फजुल बैठक, अनुगमन, अर्थहीन तालिमले स्थानीय तहको वजेट स्वहा पारेको छ । आफ्नो सेवा सुबिधाको लागि जस्तोसुकै कानुनको कार्यबिधि बनाउने र स्थानीय राजनितिमा आसेपासेलाई भर्ना गर्ने कार्यपनि अघिल्लो कार्यकालमा गरेका थुप्रै नजिर छन् । स्थानीय तह आत्मनिर्भरका लागि उत्पादन क्षेत्रमा वजेट तर्जुमा गर्न अति आवश्यक छ । त्यसका पछाडि प्रत्यक्ष रुपमा बेरोजगार र किसानसंग जोडिने खालको र सेवामुखि भन्दा कर्ममुखिको रुपमा जादा किसानमा नैतिक जवाफ हुनसक्छ । होईन भने अनुदानको नाममा ब्रमहलुट फेरि हुन्छ । अर्काे पक्षमा फछ्यौंट प्रक्रिया र सेटिङमा गरेको कामले पनि स्थानीय तह बिवादास्पद बन्दै आइरहेको छ ।
भौगोलिक अवस्थामा हेरि आत्मनिर्भतामा आधारित बजेट प्रस्तुत गर्दा सबै पक्षलाई राम्रो होला । यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरुको गम्भिर्यता जनताले देख्न पाउन भन्ने लाग्दछ ।