नेत्र खनाल दाङ्ग, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती गाँउपालीका अन्र्तगत राप्ती उपत्यकालाई प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी २०७७ साल असोज २० गते संबिधानको २८८ धाराको २ बमोजिम स्थायी राजधानी घोषण गर्दा राप्ती गाँउपालीका गढबा गाँउपालीकाका १,२ र ३ वडा र शितगंगा नगरपालीकाको ८र ९वडाको जग्गाको किनबेच तथा मालपोत रोक्का गरी राजधानीको शहर ब्यबस्थापनको कामलाई अगाडी बढाएको थियो । प्रदेस पुर्वाधार प्राधिकरणकले पनी राजधानी ब्यबस्थापनको कामलाई तिब्रता दिदै गुरु योजनाको कामलाई अन्तिम गरेको छ । तर जग्गा फुकूवा भने हुन सकेको छैन । मंगलबार प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश पुर्वाधार बिकास प्राधिकरण जग्गा एकिकरण आयोजना संञ्चालक समितीका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीको अध्यक्षतामा तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी (सोनाम)को प्रमुख आथित्यमा बैठक संम्पन्न् गदै आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियाँ सम्बन्धमा जग्गा फुकूवा सम्बन्धमा आयोजना क्षेत्रका बैक कारोवार ब्यबस्थापन सम्बन्धमा निर्णय पारीत गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार लाई निर्णायर्थ पेस गरेको छ । बैठकले जग्गा फुकूवाको बिषयमा त्यसको परिधी तयारपारी तत्कालको समस्याका समाधानको लागी प्रदेश सरकारले जनचाहाना अनुसारको जग्गा फुकूवाको प्रक्रियाँको बिकल्प तयार पार्न समेत बैठकले निर्णय पारीत गरेको छ । बैठकले ब्यबसायी उद्योगी बैकर्सको कारोबारमा जग्गा रोक्काका कारण परेको असरको बिबरण समेत प्रदेश सरकारमा सिफारीस गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार जग्गा एकिकरण बिकास समितीका सदस्य तथा मुख्य कानुनी सल्लाहकार पदम बैद्धीकले जनखोजी लाई बाताएका छन् भने यहि र्काितक महिना भरीमा जग्गा एकिकरणको काम सम्पन्न् गरी आबश्यक स्थानमा मात्र रोक्का राखी जग्गा फुकूवा गर्ने योजना रहेको बिकास समितीका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले बताएका छन् ।