बुद्ध बस्नेत
नेपालको इतिहासमा व्यवस्था पविर्तनका लागि जनताले ठुल–ठुला संघर्षहरु गरेका छन् । सामन्ति राज्य व्यवस्था ढाल्न २००७ सालमा जनक्रान्ति भयो । जनक्रान्तिबाट राणाशासनको अन्त्य भएतापनि नव सामन्ति राज्य सत्ताको पुनरोदय भयो । लामो समय थला परेको राजतन्त्र फेरी मौलायो । नाममात्रको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा विधिवत अन्त्य भयो । जनताले आफ्ना आधारभुत अधिकारका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्नु प¥यो । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाबाट पनि जनताले न्याय महशुस गरेनन् । तत्पश्चात २०५२ सालदेखि ने.क.पा.(माओवादी) को नेतृत्वमा महान जनयुद्धको घोषणा भयो । जनयुद्धका कारण पुरानो व्यवस्था अलग थलग भयो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुुसशैलीका कारण संसदवादी दलहरु समेत आन्दोलित हुन पुगे । २०६२÷०६३ मा आइपुग्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन भयो । जसको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो ।
नयाँ संविधान बन्यो । जनताको मौलिक हक र रोजगारीका विषयहरु संविधानमा ज्ञारेन्टि गरियो । राजतन्त्र ढलेपछी धेरै सरकारहरु फेरिएका छन तर जनअपेक्षा अनुसार जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन । भूमिहिन जनसमुदायको पीडा अहिलेपनि पूर्णरुपमा समाधान हुन सकेको छैन । संविधानको कार्यन्वयनमा ढिलाई
हुनुको कारण पनि यो समस्या रहि रहेको छ । मानिसहरु कसरी भुमिहिन हुन पुगे ? किन आज यो अवस्था सृजना भयो ? भनि बुझ्दा कँहि जातिय बिभेदमा परेर मानिसहरुले आफ्नो ठाँउ थलो छोडे कतै वाढी पहिरोको चपेटामा परेर बस्ति छाड्नु प¥यो, कतै सामाजिक विभेद त कतै दुईदु छाक टार्न नपुग्ने भिरालो जमिनको कारण अवसरको खोजिमा शहरका छेउछाउ तराईका जंगलको छेउछाउ कतै नदि किनारका छेउ छाउ आफ्ना बाल बच्चा बोकेर बसाईसराई गरी सुकुम्वासिको रुपमा केहि पनि सुविधा नभएको ठाँउमा सामुहिक रुपमा बसोवास गर्नु पर्ने वाध्यता सृजना भयो । यसरि भुमिहिनहरु लामो समय कतैखोला किनार त कतै जंगल छेउछाउ गर्दै ठुला दुःख कष्टका साथ बिसौं वर्ष बिताइरहेको अवस्था छ । के यहि अवस्था मा ति भुमिहिनहरुका पुस्ताले यस्तै काहाली लाग्दो जीवन विताउनु पर्ने हो त ? अवश्य होईन किनकि नेपालमा जनताको राज्यसक्ता स्थापना भैसकेको छ । ति सबै नेपाली नागरिक हुन् ।
सबैले देशको निमित्त आ–आफुनो हिसा त्याग, तपस्या र वलिदान दिई सकेका छन् । त्यसैले भुमिहिनहरुको समस्यालाई स–सम्मान समाधान गर्नु पर्छ । लामो समय जनता लाई त्यो कठिन अवस्थामा राख्नु राज्यले अपराध गरे सरह हुन्छ । तसर्थ राज्यले जो नागरिक भुमिहिन छन् उनिहरुप्रति न्याय दिने बिषयमा कहि कतै कञ्जुस्याइ गर्नु हुदैन ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुँदा जनताको सम्पत्ति नै जमिन हो । यो औद्योगिक मुलुक होइन । भूमिहिनलाई तुरुन्त रोजगारी दिई हाल्छु भन्ने राज्यको अवस्था छैन् । ‘जनता सम्पन्न भए मुलुक सम्पन्न हुन्छ’ भन्ने मुल मान्यताका साथ राज्यसँग भएको जमिन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा भुमिहिनलाई अविलम्व वितरण गर्नु पर्छ ।
सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भुमि आयोगले जग्गा वितरण गर्न बनाएको मापदण्ड दिगो समाधान दिने खालको छैन । तसर्थ एक परिवारलाई न्युनतम १० कठ्ठा र परिवा र संख्याको आधारमा थप प्रति ब्यक्ति ३ कठ्ठाका दरले जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ । जस्ले गर्दा उक्त परिवार कृषि, पशुपालन, साना मझौला उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगा र बन्न सक्षम हुने छन् । मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्ने छ । लामो समय देखि राज्यले दिएको आश्वासन जहाँ बसोवास छ त्यहिँ त्यति नै जमिन दिए पुग्ने बिषयले दिर्घकालिन रुपमा यो समस्या हल हुदैन ।
परिवारलाई खान पुग्ने गरी जमिन दिईएन भने फेरी केहि समय पछि यो समस्या दोहोरिने खतरा हुन्छ । यहाँ जंगली जनवार संरक्षणका निमित्त राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण गरिन्छ । खेलमैदानका निमित्त जंगल फँडानी गरिन्छ । एअरपोर्ट निर्माणको निमित्त जंगल उपलब्ध गराईन्छ भने राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागी जमिन छुट्याउन नसकिने भन्ने हुदैन । यहाँ बंदेलहरुले आफ्नो जीविकाको लागी प्रसस्त जमिन पाउँदा मानिसहरुको हैसियत बंदेलको जति पनि नभएको देखियो ।
यो सवै शासकमा देखिएको अकर्मण्यता नै हो । तसर्थ ढिला नगरिकन खान पुग्ने गरी जमिनको ब्यवस्था गर्नु र नागरिकको संरक्षण तथा सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यसो भयो भने देशप्रतिको माँया र मुलुक प्रतिको गौरवको उचाइ बढ्नेछ । जनता खुसि हुनेछन । राज्यले आफुसँग जे छ जनतालाई त्यहि दिने हो भने जनसंख्या र खेति योग्य जमिनको अनुपातको तुलना गर्ने हो भने एक पटक फेरी किसानलाई राज्यले जमिन दिनै पर्ने हुन्छ । यहाँ धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा रहेका छन । तिनको सदुपदुयोग नै समृद्धिको मुल आधार हुनेछ ।
(लेखक बस्नेत ऐरावती गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का केन्द्रीय उपमहासचिव हुन )