हामीजस्ता पितृसत्तात्मक मुलुक भएका देशहरूमा महिला सशक्तीकरणको अवस्था सबल देखिँदैन । महिलाले जन्मेदेखि पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षालगायत जीवनका हरेक चरणमा विभेदका कारणले निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्नुपर्छ । आधा धर्ती ओगटेका महिलाको अवस्था नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक दृष्टिकोणले अब्बल छैन ।
महिलाको स्तर उकास्नका लागि नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरलगायत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा महिलालाई सामाजिक–आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन लघुवित्त कार्यक्रम उपयोगी रहन्छ । तर महिला सशक्तिकरणको सट्टा लघुवित्त नाफामुखी हुँदा सशक्त हुनु पर्ने महिला संकटमा पुगेको पाइएको छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्तले विवादित बन्दै गएको छ । लघुवित्तले गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न एवं सीमान्तकृत वर्गका अतिरिक्त महिलाहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा विस्तार गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने कार्य गर्नु पर्दथ्यो । तर सयौं परिवारहरु घर र परिवार बिहिन हुने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपालको लघुवित्तीय संस्थाहरु महिलाहरुलाई संकट पारेका छन नै आफु समेत संकट पर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ ।
सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूसम्म पहुँच पुराइ समाजलाई सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनुको साटो लघु वित्तले जर्वजस्ती ऋण र बचतमा सिमित बनाएर काम गर्दा यो समस्या आएको हो । राज्यको लघु वित्त नियन्त्रण गर्ने नीति फितलो, कार्यान्वयनमा समस्या संगै र एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँबाट ऋण ल्याउउन पाउने प्रावधानले थप जटिलता निम्त्याएको हो ।
विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका महिला एवं सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्नका लागि लघुवित्त कार्यक्रम उपयोगी वित्तीय औजार मानिन्छ । रूढिवादी सोचाइ, न्यून शिक्षाको स्तर, गरिबी तथा पछौटेपन आदिजस्ता कारणले कतिपय समाजमा महिलालाई भेदभावका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ ।
अझै पनि कतिपय महिला शिक्षा, तालिम, सीप विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाको पहुँच, सम्पत्तिको स्वामित्व आदिजस्ता अवसरहरूबाट वञ्चित रहेका छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर लघु वित्तलाई पनि परिमार्जन गर्न अत्यावश्यक छ ।