काठमाडौ, ६ पुस । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धामा आधारित पारदर्शी विज्ञापन बजारले मात्रै विज्ञापन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल बिज्ञापन सङ्घ (आन)को २४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले पारदर्शी बिज्ञापन बजारले बिज्ञापनदाता, मिडिया र व्यवसायी तीनै पक्षको हित गर्ने बताउनुभयो ।

आर्थिक संकुचलनले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको र यसको मारमा विज्ञापन बजार पनि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञापन बजारमा संकुचन आउँदा विज्ञापन बजारमा कार्यरत जनशक्ति र मिडियामा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ´विज्ञापन बजारमा आएको संकुचनले विज्ञापन चक्रमा नै असर परिरहेको छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै विज्ञापन बजार पनि बढ्ने नै छ भन्ने विश्वास गर्न त सकिन्छ, साथसाथै विज्ञापन बजारलाई थप पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँदै लैजान पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।`

आफूले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपछि मिडिया क्षेत्रबाट विज्ञापन बजार पारदर्शी भएन भन्ने ठूलो गुनासो सुनेपछि सरोकारवालासित छलफल गरेर विज्ञापन नियमावली संशोधनमार्फत विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
खासगरी सरकारी कार्यालयबाट वितरण हुने विज्ञापनमा चरम बेथिति रहेको र अस्वभाविकरुपमा कमिसनको दुरुपयोग हुने गरेको सूचनाले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै अब विज्ञापन नियमावली संशोधनमार्फत मिडियाको बिल बिजक र विज्ञापन एजेन्सीको शुल्कसमेत कागजात पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रावधानको थालनी गरिएको छ र यसले विज्ञापनको सबै हिस्सा मिडियासम्म पुग्ने र विज्ञापन एजेन्सीहरुले पाउनुपर्ने सेवा शुल्क पारदर्शीरुपमा पाउने वातावरण बन्ने छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

विज्ञापन सामग्रीहरु लक्षित समुदायमा केन्द्रित नगरी औपचारिकताका लागि मात्रै सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले कुनै निश्चित जिल्लाको निश्चित पालिका वा समुदायका लागि आवश्यक सूचना त्यो ठाउँसम्म पहुँच नभएका मिडियामा दिने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विज्ञापन बजारका हिसाबले हेर्दा सार्वजनिक सूचना आर्थिक पक्षसँग पनि जोडिएला तर सरकार र जनताको आँखाबाट हेर्दा त यो जनताको सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय भएको चर्चा गर्दै उहाँले विज्ञापनदाता वा विज्ञापन एजेन्सीहरुले जुन क्षेत्र र समुदायका लागि लक्षित सूचना हो, सोही ठाउँका मिडियाबाट प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले विज्ञापनको केही हिस्सा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि जाने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञापन नियमावली २०८० ले सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनको नियमन गर्ने बाटो समेत खुलाएको र यसका आधारमा विज्ञापन बोर्डले चाँडोभन्दा चाँडो नियमनको प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनले एकातिर नेपाली मुद्रा बिदेशिने खतरा बढाएको र अर्कोतिर नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटर्फमा हुने कारोवारको जानकारी नै नेपाल सरकारलाई नहुने अवस्थाले समस्या सिर्जना गर्दै गएकाले सरकारले मस्यौदा गरिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी प्रावधान समेटिने जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञापनसँग जोडिएका अन्य केही थप सवालहरु पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले खासगरी विज्ञापन उत्पादनको सवालमा देश, काल, परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर महिलालाई मुलुकको राष्ट्रपति बनाइसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि महिलाको भूमिकालाई चुलो चौका र भात भान्सामै केन्द्रित गर्ने आशयका विज्ञापन उत्पादन गर्ने, नेपालको संविधान र कानुनले प्रतिबन्ध गरेका विभिन्न कुप्रथालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका विज्ञापन पनि उत्पादन र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा विज्ञापनदाता, एजेन्सी र मिडियाहरु सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।