पशुपती न्याैपाने

प्युठान, १६ चैत्र(जनखोजी)ः प्युठानका स्थानीय तहहरुले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्न ऐन निर्माण गरेका छन् । प्युठान नगरपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकामा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन–२०८०’ निर्माण भएको हो ।
प्युठान नगरपालिका र सरुमारानी गाउँपालिकाले पछिल्लो हिउँदे अधिवेशनबाट ‘दलित सशक्तीकरण ऐन–२०८०’ पारित गरेका हुन् । विधेयक राजपत्र प्रकाशित भएको मिति देखी लागु हुने गरी बनाइएका विधेयकहरु प्रमाणीकरणको चरणमा गएको सरुमारानी गाउँपालिकाका प्रमख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाठकले भन्नुभयो, ‘संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिकहकहरुको प्रत्याभुत हुने गरी विकास निर्माण, पहुँच वृद्धि गर्दै दलित समुदायलाई मुलधारमा ल्याउन ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’ सरुमारानी गाउँपालिकालाई जातीय विभेदरहीत स्थानीय तहको रुपमा स्थापित हुने, दलित समुदायले रोजगार, क्षमता अभिबृद्धी, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाहरुमा दलित समुदाय अर्थपूर्ण सहभागिताका दलित सशक्तीकरण ऐन बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
दलित समुदायको सशक्तीकरण तथा हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, सामाजिक न्याय प्रदान गर्न दलित ऐन ल्याइएको प्युठान नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्णु योगीले जानकारी दिनुभयो ।
दलित समुदायको सहभागिता तथा अवसरमा प्राथमिकता, उत्पादनका स्रोतमा पहुँच, शिक्षामा प्रोत्साहन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत रहित स्थान घोषणा, आयमूलक काम तथा जीविको पार्जनमा सुधार लगायतका बिषय ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन भएमा दलित समुदायको चेतना वृद्धि, उच्च शिक्षामा सहजपहुँच, विकासका काममा मुख्य भूमिकाहरुको दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरेको प्युठान नगरपालिकाको दलित सशक्तिकररण ए्ेन मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक तथा दलित समुदायका अगुवा सुनिल सापकोटाले बताउनुभयो । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क छदैछ, उच्च शिक्षा तर्फ प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारका विद्यार्थीहरुलाई ७५ देखि सतप्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्थाले विद्यार्थीमा सहज हुने, दलितका मुद्धाहरुमा ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।