जायश्वर जैसी

विषय प्रवेश
शिक्षा संवेदनशील एवं राज्यको मुख्य क्षेत्र हो । नेपालको शिक्षा क्षेत्र रूपमा हेर्दा निरन्तर चलिरहेको देखिए पनि सारमा हेर्ने हो भने खोक्रो पर्दै गइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको चिन्तन मननमा राज्य उदासीन र बेखबर जस्तो देखिएको छ । चल्दै आएको छ, अब पनि चल्छ । यस्तै त हो भन्ने मानसिकतारूपी धमिराले जस्तो गोलो बनाई सबैतिर बसेको छ । संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऎन जारी हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्या त छन् नै । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने र शिक्षाको खास परिणाम निकाल्ने जनशक्ति विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका समस्याहरू यथावत् कायमै छन् । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूमाथि राज्यले योजनाबद्ध रूपमा चरम विभेद गरेको छ । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूप्रति समुदायको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । शिक्षक भनेका समाज र राष्ट्रका पथ प्रदर्शक हुन् । बालबालिकालाई ज्ञानको ज्योति प्रदान गरेर नै तिनीहरूले समाज र राष्ट्र हाक्ने योग्य नागरिक उत्पादन गर्दछन् र उत्पादन पनि भएका छन् । नेपाली शिक्षक वर्गले अनेकौँ समस्या र विभेद झेल्दाझेल्दै पनि आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएका छैनन्, तर पनि राज्यले हेप्दै खेलौनाको रूपमा शिक्षकलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । यो छोटो आलेखमा सबै कुराको नालीवेली उतार्न सम्भव छैन । शिक्षकका समस्या, राज्यले गरेको विभेद र यसका विरुद्धमा आफ्नो पेसागत अधिकार तथा सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि अबको शिक्षक आन्दोलनको स्वरूपका बारेमा यस लेखमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।
शिक्षकका समस्या र राज्यको विभेद
शिक्षा क्षेत्रको मुहार फेर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको हो । राज्यले जतिसुकै राम्रा योजना, राम्रा नीति, राम्रा शैक्षणिक विधि र प्रविधि शिक्षण कार्यका लागि बनाए पनि शिक्षकले उत्साही भएर जिम्मेवारीपूर्वक कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न सकेनन् भने त्यो शिक्षा पूराका पूर अधुरो र अपुरो हुन्छ । कुनै पनि कार्यमा लाग्ने मानिस पूर्ण रूपमा उत्साही र खुसी हुन सकेन भने कहिल््यै पनि त्यो कार्य सफल हुँदैन । शिक्षाका नीति र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने मैदान भनेको कक्षाकोठा हो । कक्षा कोठाको ‘व्यवस्थापन’ गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकको हो । शिक्षक उत्साही र खुसी भएर कक्षाकोठामा प्रवेश गरेपछि मात्र नीति र योजना उसले सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्ने खुवी प्राप्त गर्दछ । दःुखको कुरा के छ भने नेपाली शिक्षक–कर्मचारी वर्गलाई दुःखी र निराश गराएर कक्षा कोठामा पठाइएको छ । यस्तो कार्यले समाज र राष्ट्रलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । शिक्षक समुदायले आफ्ना पेसाग

त समस्याका साथसाथै आफूमाथि चरम आर्थिक र सामाजिक विभेद भोगेको र देखेको छ । शिक्षक वर्गले आज आफूमाथि भएको अन्याय र विभेदका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि अन्याय र विभेद सहेर कक्षा कोठामा छिर्ने भन्ने विषय ज्वलन्त बनेको छ । शिक्षक वर्गमाथि हिजो टाढाबाट अन्याय भएको थियो भने आज नजिकै रहेका गाउँगाउँमा आएका भनिएका तथाकथित सिंह दरबारबाट पनि भएको अनुभव गर्नु परेको छ । कति धेरै विभेद आफूमाथि हुने रहेछ भन्ने कुरा शिक्षक वर्गले नजिकैबाट तीतो अनुभव गर्दै छ । यसको परिणाम पक्कै पनि सकारात्मक नहुन सक्छ ।
विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी वर्गका समस्या दिन प्रतिदिन चाङ् लागेका छन् । विद्यालयभित्र विभिन्न प्रकारका शिक्षकको उपस्थिति गराएर शिक्षकहरूको बीचमा नै विभेद सिर्जना राज्यले गराइ दिएको छ । नेपालका विद्यालयहरूमा हाल १७ प्रकारका भन्दा बढी शिक्षकहरूको नियुक्ति छ । ती नियुक्त शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता छैन । विभेदको सिर्जना राज्यले विद्यालयभित्रै गरिदिएको छ । प्रत्येक दिन हरेक कक्षा कोठामा ५ देखि ८ जनासम्म शिक्षक प्रवेश गर्दछन् । कक्षा कोठाको शिक्षणमा सुधार ल्याउन कोठामा प्रवेश गर्ने ती शिक्षकको बराबरी जिम्मेवारी हुन्छ । बराबरी जिम्मेवारी वहन गर्न उनीहरूका सेवा सुविधा पनि एकनास हुनुपर्छ । उनीहरू एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएर विद्यालयभित्र आउनुपर्छ । हाल त्यो स्थिति नेपालका विद्यालयहरूमा छैन । विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक–कर्मचारी दरबन्दी राज्यले उपलब्ध नगराउँदा शिक्षक र विद्यालय प्रशासनलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । निःशुल्क शिक्षाको बकम्फुसे हल्ला गरे पनि विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट पैसा निरन्तर विद्यालयले असुल््दा यिनै शिक्षकहरूलाई पाल्न हैरान भइयो भन्दै समुदायले शिक्षकमाथि धारे हात लगाएको कुरा पनि हामी शिक्षक वर्गले नै बेहोर्नु परेको छ । राज्य कोषबाट स्थानीय तहमा आएको पैसा नीतिगत रूपमा होस् या अन्य चोर दुलोबाट कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी शिक्षकहरूले नजिकैबाट देखेका छौँ ।
विश्वका विकसित देशहरूमा शिक्षा सेवामा लाग्ने शिक्षकहरूलाई अन्य सेवामा लाग्ने व्यक्तिहरूको भन्दा सेवा सुविधा र सम्मान उच्च प्रकारको छ भने नेपालमा त्यसको ठिक विपरित छ । शिक्षकलाई विकसित देशहरूमा जस्तै उच्च सम्मान र सुविधा नदिए पनि सरकारी सेवामा लाग्ने अन्य कर्मचारी र निजामती सेवा सरह सेवा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने हो । त्यो स्थिति पनि यहाँ देखिदैन । त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो आ.व २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्य । यस वक्तव्यले शिक्षक वर्ग र यो पेसाप्रति निकै अपमान र विभेद गरेको छ । समाज र राष्ट्र विकासका लागि शिक्षण पेसा आकर्षण बन्नुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने शिक्षकहरूमाथि हुने विभेदले समाजको न त समृद्धि हुन्छ न त रूपान्तरण नै हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लागेको एउटा शिक्षकले जीवनभर विद्यालयमा समय बिताएर आफ्ना जहान केटाकेटी युगको आवश्यकताअनुसार पाल्न र एउटा सानो झुपडी बनाउन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षकले अरू सोँच्ने र गर्ने कुरा त परै जाओस् । निजामती सेवावाट १२ पास गरेर आएको खरदारलाई समुदायले जयजयकार गर्दछ तर शिक्षा सेवाबाट आएका स्नातक, स्नातकोत्तर पास गरेका, छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको मार्गदर्शक शिक्षकलाई त्यही समुदायले फरक दर्जाको सामान्य व्यक्तिका रूपमा हेर्दछ । शिक्षकको समाजमा कुनै मर्यादाक्रम नै छैन । यसको अरू कुनै कारण होइन, राज्यले शिक्षकमाथि गरेको विभेदको परिणाम हो । राज्यले शिक्षकलाई कुनै पनि अतिरिक्त सेवा सुविधा नदिनुको परिणाम हो । शिक्षक सेवाबाट शिक्षण पेसा रोजेर आएको एउटा शिक्षकलाई समाजका जान्नेमान्ने व्यक्तिहरूबाट ए तिमी त उमेरका छौँ, निजामती सेवामा जानुपर्छ, लाग्ने हो भने तिमी त्याहाँ जान सक्छौँ भन्ने गरेको सुनिन्छ । त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ शिक्षण पेसामा राम्रो सेवा सुविधा छैन भन्नु हो । टन्न पैसा कमाउन पाइँदैन भन्नु हो । यदि अन्य सरकारी कर्मचारी सरह सेवा सुविधा र मर्यादाक्रम हुने थियो भने यस्तो भनाइ आउँदैन थियो होला । समान सेवा सुविधा यदि राज्यले शिक्षकलाई दिने हो भने आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने असल मार्गमा हिडेको एउटा शिक्षकले यस्ता कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन ।
समाजमा शिक्षा र चेतनाको दियो व.बाल्ने शिक्षकमा निराशा छायो भने समाज र राष्ट्र सधै अध्याँरोमा रहिरहने छ । अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सम्पन्न भइ स्थायी प्रक्रियामा आगाडि बढेर पनि फेरि आयोग नखुल्दा अन्योल बढेको छ । अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भएको जस्तो देखिए पनि शिक्षकका अन्य समस्या र विभेद यथावत् नै छ । बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, तत्कालीन उमावि अस्थायी तथा अनुदान शिक्षक, विभिन्न परियोजनाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट राखिएका निजी लगायत्का शिक्षकहरूका समस्या जटिल नै छन् । विभदको त वर्णन गर्ने अवस्था नै छैन । स्थायी शिक्षकको वृत्ति विकास र उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा पनि अन्य कर्मचारीको तुलनामा अत्यन्तै विभेदकारी छ । विद्यालयको प्रशासन हाँक्ने प्रधानाध्यापकमाथि पनि ठुलो विभेद राज्यले गरेको छ । प्रशासनलाई निरीह बनाइदिएको छ । राज्यले अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यलय खर्च, विभिन्न कार्यक्रम खर्च, भ्रमण खर्च, अनुगमन खर्च, मसलन्द खर्च, इन्धन खर्च, लगायत्का नाममा अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, तर विद्यालयहरूमा यस्तो कुनै बजेटको व्यवस्था राज्यले विनियोजन नै गर्दैन । के अन्य कार्यालयमा जस्तो विद्यालयमा कुनै कार्यक्रम नै गर्नु पर्दैन त ? शिक्षण सुधारका लागि हरेक दिन विद्यालयमा योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ । विद्यालयमा जाने केही झिनो रकमले शिक्षकको वृत्ति विकाससँग कुनै सरोकार नै राख्दैन । शिक्षण जस्तो मनोविज्ञान ख्याल गरेर मात्र कार्य सम्पन्न हुने पेसामा संलग्न शिक्षकहरूलाई समयसमयमा निरन्तर तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो व्यवस्था राज्यले गरेको छैन । यसमा ध्यान नै दिएको छैन । ८÷१० वर्षमा कुनै शिक्षकले एकपटक जिल्लाबाहिर गएर तालिममा सहभागी भयो भने उसले तालिममा सहभागी भएवाफत् पाउने ४०० भत्ताले विभेदको उच्च नमूना प्रदर्शन भएको हाम्रो बीचमा ताजै छ । विद्यालयबाट शिक्षक र विद्यार्थीहरूले नमुना शैक्षिक भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने यो राज्यलाई थाहै छैन । शिक्षक सेवाबाट आएका शिक्षक र अन्य सेवाबाट आएका कर्मचारीहरू बीचमा बढुवा पद्धतिमा पनि ठुलो विभेद छ । २० औँ वर्षसम्म स्थायी सेवा गर्दा पनि शिक्षकको बढुवा नभएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ । समान तहको अन्य कर्मचारीले जे जति सेवा सुविधा पाएको छ त्यसको एक छेउ पनि शिक्षकले पाउँदैन । राज्यले सबै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अबको शिक्षक आन्दोलन
माथि उल्लेखित समस्या तथा विभेदको अन्त्यबिना नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको सपना देख्नु फगत दिवा सपना मात्रै हो । हरेक पेसामा लाग्ने मानिसले आफ्नो वृत्ति विकास र समानता खोज्नु स्वभाविक र विश्वव्यापी टे«ड युनियन मान्यता नै हो । नेपालमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार एवं शिक्षकको तलब भत्ता र सेवा शर्त लगायतका सुविधाका लागि आन्दोलन र सङ्घर्ष विगतदेखि नै भएका हुन् र भइरहेका पनि छन् । २०३६ सालमा भएको शिक्षकको धक्कापूर्ण आन्दोलनले केही अधिकारहरू प्राप्त भएका थिए । शिक्षकको अधिकार प्राप्तिका लागि रोइ कराइ गरेर, बिन्ती पत्र बुझाएर हुँदैन । शासकले कहिल्यै पनि मजदुरलाई मागेर अधिकार दिँदैन । शिक्षक पनि एक मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने कर्मठ मजदुर हो । त्यसैले राज्यले मागेर शिक्षकलाई अधिकार कहिल््यै पनि दिँदैन । यो भ्रममा आम नेपाली शिक्षक वर्ग पर्नु हँुदैन । शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधाका लागि अन्य सरकारी निजामती कर्मचारीले पाए सरह पाउनका लागि शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय ऐन, कानुन र नियमावलीहरूमा व्यवस्था गर्नका लागि दबाबस्वरूप नयाँ स्वरूपको आन्दोलनको ज्वारभाटा छेड्नु पर्छ । विगतमा शिक्षक युनियनबाट मात्रै आम शिक्षकहरूका समस्या र विभेदको समाधान हुन नसक्ने भएकाले सबै शिक्षकहरूको साझा सङ्गठनका रूपमा शिक्षक महासङ्घ निर्माण भइ कार्य गरिरहेको छ ।
शिक्षक महासङ्घ निर्माण गर्दा जुन आशा र अपेक्षाहरू आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरूमा थियो, त्यो आशा आज शिथिल हुन थालेको महसुस भएको छ । शिक्षक महासङ्घले सम्पूर्ण शिक्षकहरूको पेसागत साझा संस्थाका रूपमा काम गर्न सकेको छैन । दल निकटका पेसागत सङ्गठनको प्रतिनिधित्वका आधारमा महासङ्घ गठन भएकाले शिक्षकका पेसागत समस्यालाई भन्दा दलगत राजनैतिक विचारको जगेर्ना गर्ने थलोको रूपमा महासङ्लाई प्रयोग गरिएको छ । अझ भनौं यसको नेतृत्वले सत्ताको तावेदारी समेत कतिपय समयमा गर्ने गरेको छ । सङ्ख्याका आधारमा भागबण्डा लगाएर नेतृत्व लिने र चिना परिचयको पहिचान दिने कामभन्दा अरू केही नगर्ने शिक्षकका नेताहरूको कारणले पनि शिक्षकका समस्या ओझेलमा पर्दै जाने अनि राज्यले झन् पछि झन् विभेद गर्ने स्थिति देखिएको छ । यसको अन्त्य शिक्षकका नेता भन्ने महानुभावहरूबाट नै हुनु जरुरी छ । शिक्षकहरूको नेतृत्व गर्ने शिक्षक नेताहरू वास्तविक शिक्षकहरूका नेता बन्ने कि दलको झोले शिक्षक बनेर समाजमा अझै शिक्षकमाथि नकारात्मक पहिचान दिने भन्ने प्रश्न कतिपय समयमा उठेको छ । शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै पार्टीले जितेर सरकारमा गयो भने शिक्षकका सबै माग पूरा हुने छन्, कुनै विभेद हुने छैन भन्ने पार्र्टी र दल सत्तामा पुग्दा पनि हामी शिक्षकले अधिकार पाउँदैनौ र समानता पनि पाउँदैनौ भने हामीलाई किन चाहियो पार्टी ? किन चाहियो राजनैतिक दल ? के हामी पार्टीका गोटी हौँ र ? हाम्रा आआफ्नै गौरवशाली पार्र्टी भन्ने दलले इतिहासदेखि नै शिक्षकलाई झोले र दलका विचार प्रवाह गर्ने विचार प्रचारकका रूपमा हामीलाई नकारात्मक तरिकाले समाजमा स्थापित गराइ दिएका छन् । शिक्षकलाई अधिकार नै नदिएर सधैभरि उनैको पुच्छर बन्न बाध्य बनाएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगबाट कठिन मेहनत र परिश्रमका साथ अध्ययन गरी पास गरेर शिक्षण पेसामा आएका शिक्षकलाई पनि उही पुरानै दलका झोले शिक्षक हुन् कि क्या हो जस्तो गरी हेर्ने वातावरण अझै छ । यसको अन्त्य जरूरी छ । शिक्षकका नेता सच्चिन जरूरी छ । आफ्नो दलको नेताले जे भन्छ त्यही मान्ने हो भने शिक्षकको नेतृत्व छोडेर पार्र्टीको नेता बन्न गए हुन्छ । शिक्षण पेसा छोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ । होइन शिक्षकका पेसागत अधिकार पाप्त गर्ने नै हो भने एक पटक अन्तिम सङ्घर्षको मैदानमा कडा ढङ्गले उत्रन पर्ने बेला आएको छ । यो अन्तिम सङ्घर्षले शिक्षण पेशामा लाग्नु गौरवको कुरा हो र त्यहाँ उच्च सम्मान पाइन्छ, शिक्षण कार्यमा लाग्नु भनेको सबैभन्दा उच्च कार्यमा लाग्नु हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने छ र गर्नु पनि पर्छ । शिक्षक महासङ्घ यदि शिक्षकहरूको पेसागत महासङ्घ हो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने हो भने एक पटक महासङ्घको नेतृत्वमा धक्कापूर्ण अन्तिम लडाइ शिक्षकहरूले लड्नु वाञ्छनीय छ । हामी कर्तव्य पालक हौँ, कर्तव्य पालना गर्दै त्यही पनि यसो राज्यले दया गरिहाल्छ कि भनेर कागजमा माग तेर्साएर आन्दोलनको औपचारिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने शिक्षकले अधिकार कदापि पाउँदैन । यसमा राज्यले चरम विभेद गरेको छ । यस्तो विभेद गर्छ र शिक्षकका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा नहुने, सेवा सुविधा दिने चेष्टा राज्यले गर्दैन भने अब शिक्षक वर्गले कर्तव्यलई थाँती राखेर अधिकार र समानताको अन्तिम लडाइ लड्नुपर्छ । हामीले साङ्केतिक लडाइ लडी सकेका छौँ । साङकेतिक लडाइबाट राज्यले माग पूरा गर्ने सङ्केत पनि देखाएन । अब विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षक–कर्मचारीहरू विद्यालयको ढोकामा ताल्चा झुण्डाएर काठमाडांैमा भेला भई जहिलेसम्म राज्यले शिक्षकमाथिको विभेद अन्त्यको घोषणा गर्दैन तबसम्म सशक्त सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ भने राज्य वाध्य भएर हाम्रा मागलाई सुन्न सक्ने छ । होइन यसो नगर्ने हो भने हामी आजैदेखि शिक्षकका पेसागत अधिकारका लागि लडेका छौँ भन्न छोडिदिए हुन्छ । हामीलाई त्यो नैतिक अधिकार पनि आम नेपाली शिक्षकले दिने छैनन् । हामी शिक्षकहरू समाजप्रति पूर्ण जबाफदेही छौँ । तर, राज्यले हामीलाई विभेद गरेकाले हामीले विद्यालयमा खुसीका साथ काम गर्ने वातावरण भएन । सबै तह र तप्कालाई एक पटक अपिल गरौँ । हामी एक पटक अन्तिम लडाइ लड्दै छौँ भनेर । शिक्षक पछि पर्नु र शिक्षकमाथि विभेद हुनु भनेको समाज नै पछि पर्नु हो अनि समाजमाथि नै विभेद हुनु हो भन्ने कुरा हाम्रा अभिभाावक र हाम्रा विद्यार्थीलाई बुझाऔँ ।
निष्कर्ष
यसरी इतिहासदेखि नै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहमाथि राज्यले चरम विभेद गरेको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षक वर्ग निराश र दुःखी भयो र आफ्नो सुन्दर भविष्य आफूले गर्ने पेसामा देखेन भने नेपाली समाज धेरै पछाडि पर्ने छ । शिक्षण पेसाप्रति आम नागरिकको आकर्षण भएन भने राज्य कमजोर हुँदै जाने छ । शिक्षण पेसालाई अकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउन सरकारी सेवामा लाग्नेहरूमध्ये शिक्षकहरूलाई उच्च सुविधा र मर्यादा प्रदान गर्नुपर्छ । होइन त्यो हुँदैन भने समान सेवा सुविधा र मर्यादा शिक्षक समुदायलाई दिनुपर्छ । शिक्षण पेसामा गर्वका साथ काम गर्ने वातावरणको सिर्जना राज्यले गराउनुपर्छ । समाजको मार्गदर्शक एवम् पथ प्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षकका माग र समस्याप्रति राज्य बेखबर र उदासीन भई विभेद कायमै राखी रह्यो भने विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षक–कर्मचारीहरूले गाउँ सहरका सडकहरू जाम गर्ने छन् र अधिकार तथा समानताका लागि अन्तिम लडाइ लड्ने छन् । त्यसको सामना गर्न शिक्षक जस्तो बौद्धिक समुदयलाई पार्र्टीको झोले बनाएर राज्यसत्तामा बसेका सत्तासीनहरूलाई फालामको चिउरा चपाए सहर हुने छ ।